स्थानीय तहका प्रतिनिधिमाथि सतर्कता केन्द्रको आँखा, ६० दिन भित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं । स्थानीय तहका नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफू खुशी निर्णय गर्न थालेको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उनीहरुमाथि ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । केन्द्रले ६० दिन भित्र आफनो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले ऐन नबनेका कारण सम्पत्ति विवरण बुझाउनु परेको थिएन । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सबै निर्वाचित सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

केन्द्रले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर केन्द्रलाई बुझाउने छ । हाल जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।