By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-माफिया र अवैध अतिक्रमणको चंगुलमा परेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा बचाउन एक ठूलो र साहसिक कदम चालेको छ। मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित भएको करिब १८०० रोपनी बहुमूल्य जग्गाको खरिद-बिक्री र नामसारीमा तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आकस्मिक सर्कुलर जारी गरेको छ।
मन्त्रालयको यो कडा र आकस्मिक निर्णयसँगै अब उक्त अतिक्रमित जग्गाहरू न त कसैले किनबेच गर्न पाउनेछन्, न त नामसारी नै हुन सक्नेछ।
के छ आकस्मिक सर्कुलरमा…..
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि भू-माफियाहरूको सेटिङमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने र बिक्री गर्ने क्रम बढेको उजुरी र छानबिनका आधारमा यो कदम चालिएको हो।
-
किनबेच र नामसारीमा पूर्ण रोक: अतिक्रमित पहिचान भएका करिब १८०० रोपनी जग्गाको मालपोत कार्यालयहरूबाट हुने सबै प्रकारका प्रक्रियाहरू तत्कालका लागि रोक्का गरिएको छ।
-
तत्काल कार्यान्वयनको निर्देशन: मन्त्रालयले मातहतका सबै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूलाई यो सर्कुलर तत्काल अक्षरसः पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
-
थप छानबिन सुरु: रोक्का गरिएका जग्गाहरू कसको संरक्षणमा र कसरी अतिक्रमण गरिए भन्नेबारे मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ।
माफियाहरूमा छटपटी, जनताद्वारा स्वागत
सरकारी जग्गा हडपेर अर्बौँको कारोबार गर्ने गिरोहमाथि मन्त्रालयको यो आकस्मिक निर्णयले ठूलो धक्का दिएको छ। वर्षौँदेखि कानुनको धज्जी उडाउँदै बहुमूल्य जमिन कब्जा गर्नेहरू अहिले यो सर्कुलरसँगै संकटमा परेका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले देखाएको यो सक्रियताको आम नागरिकस्तरबाट भने निकै प्रशंसा र स्वागत भइरहेको छ।
मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि राज्यको सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्ने र कानुनविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ र अतिक्रमण गरिएका सबै जग्गाहरू राज्यकै नाममा फिर्ता गराइनेछ।
