काठमाडौँ ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार सम्हाल्दै नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र रहस्यमय मानिएको २०५८ सालको ‘दरबार हत्याकाण्ड’को फाइल पुनः खोल्ने निर्णय गरेका छन्। गृहमन्त्रीको यो कदमसँगै २५ वर्षदेखि नेपाली नागरिकको मनमा अनुत्तरित रहेको यो घटना पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउने, जेनजी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा अध्ययन गर्ने र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लाई थप सुदृढ बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

जनताका प्रिय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसहित राजपरिवारका सदस्यहरूको सामूहिक विनाश भएको उक्त घटना आज २५ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको मानसपटलबाट हट्न सकेको छैन। गृहमन्त्रीको यो घोषणालाई भावनात्मक रूपमा आम नागरिकले स्वागत गरे पनि यसको कानुनी र व्यावहारिक पक्षलाई लिएर भने गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

अनुसन्धानमाथि उठेका ५ मुख्य प्रश्नहरू:

गृहमन्त्रीको निर्णय स्वागतयोग्य भए तापनि यसले परिणाम दिनेमा विश्लेषक र आम सर्वसाधारणले निम्नलिखित आशंका र प्रश्नहरू उठाएका छन्:

. नयाँ तथ्यको सम्भावना कति?

विगतमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा फरक र नयाँ तथ्य अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रले पहिल्याउन सक्ने सम्भावना कति छ?

. प्रमाणको अभाव र ध्वस्त भौतिक संरचना:

भौतिक प्रमाणका आधारमा घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न अब निकै ढिला भइसकेको छ। घटना घटेको मुख्य स्थल (त्रिभुवन सदन) लाई पूर्ण रूपमा भत्काइसकिएको अवस्थामा अब कुन नयाँ भौतिक प्रमाण फेला पर्ला भन्नेमा ठुलो संशय छ।

. साक्षीहरूको अनुपस्थिति:

घटनाका धेरै प्रत्यक्षदर्शी, घाइते तथा घटनाका बारेमा नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरूमध्ये कतिको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय निष्क्रिय भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा २५ वर्षपछि कुन नयाँ प्रत्यक्षदर्शीको बयान आउला र त्यो कति विश्वसनीय होला?

. पुरानै रेकर्डको भर:

के केवल पुराना रेकर्ड, फाइल र बाँकी रहेका व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा मात्रै यो ऐतिहासिक र जटिल घटनाको पूर्ण सत्यतथ्य बाहिर आउन सम्भव होला?

. अन्य अनुत्तरित घटनाको उपेक्षा कतिन्जेल?

दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने तत्परता देखाइरहँदा, देशलाई झकझकाएका अन्य रहस्यमय घटनाहरू— जस्तै मदन-आश्रित हत्याकाण्ड र निर्मला पन्त हत्याकाण्ड जस्ता अनुत्तरित मुद्दाहरूमा पनि सरकारले उत्तिकै चासो दिनुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठेको छ।

निष्कर्ष: काम कि केवल चर्चा?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको यो निर्णयले जनतामा एक किसिमको तरङ्ग र आशा पक्कै जगाएको छ। तर, विगतमा पनि सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि यस्ता फाइल खोल्ने राजनीतिक स्टन्टहरू पटक-पटक हुने गरेका छन्।

जनतालाई चित्त बुझाउने गरी गृहमन्त्रीबाट कुरा त आएको छ, तर अबको मूल प्रतीक्षा भनेकै यसको ‘काम र नतिजा’ चित्तबुझ्दो आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै हो। सरकारको यो कदम केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि हो वा न्यायका लागि, त्यो भने आगामी दिनको अनुसन्धान प्रक्रियाले नै स्पष्ट पार्नेछ।