By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
मिति: मङ्सिर १५, २०८२
काठमाडौं/देशभर: नेपालका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय पठाओ (Pathao), इन्ड्राइभ (inDrive), याङ्गो (Yango) जस्ता राइड-शेयरिङ प्लेटफर्महरूले ठूलो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ल्याएका छन्। यी सेवाहरूले एकातर्फ उपभोक्तालाई सहज यातायात सुविधा दिएका छन् भने, अर्कोतर्फ हजारौं युवाका लागि तत्काल स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्दै देशको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।काठमाडौं र प्रमुख शहरहरूमा तीव्र विस्तार, नीतिगत अस्पष्टता भने कायमै
स्वरोजगारको लहर: बेरोजगारीमाथि प्रहार
यी प्लेटफर्महरूले खासगरी कोभिड महामारीपछि रोजगारी गुमाएका तथा औपचारिक काम पाउन नसकेका युवाहरूका लागि ‘लाइफलाइन’ बनेका छन्।
अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार, काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू यी प्लेटफर्ममा राइडरका रूपमा आबद्ध छन्। धेरैजसोले यसलाई आफ्नो मुख्य पेशा बनाई मासिक ₹ ३०,००० देखि ₹ ६०,००० सम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। यो आयले उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरेको छ।
राइडरको अनुभव: “पहिले काम पाउन धेरै गाह्रो थियो। अहिले पठाओमा आबद्ध भएपछि बिहान-बेलुकाको समय निकालेर पनि राम्रो आम्दानी भएको छ। घर परिवार चलाउन सजिलो भएको छ, विदेश जानु परेको छैन।” – रमेश श्रेष्ठ, पठाओ राइडर, काठमाडौं।
अर्थशास्त्रीको विश्लेषण: गिग इकोनोमीको उदय
अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई नेपालमा ‘गिग इकोनोमी’ (Gig Economy) को बलियो संकेतको रूपमा लिएका छन्।
अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल का अनुसार: “यी प्लेटफर्महरूले व्यक्तिहरूलाई मालिक बन्ने र आफ्नो समय आफैँ व्यवस्थापन गर्ने अवसर दिएका छन्। यसले श्रम बजारलाई थप लचिलो बनाएको छ। सरकारले जतिसक्दो चाँडो यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउन आवश्यक छ ता कि राइडरहरूको सामाजिक सुरक्षा र कर दायित्व सुनिश्चित गर्न सकियोस्।”
चुनौती: नीतिगत अस्पष्टता र नियमनको अभाव
यति ठूलो सञ्जाल फैलिए पनि, यो क्षेत्र अहिले पनि कानूनी र नीतिगत अस्पष्टता को सिकार छ।
पुरानो कानूनको घेरा: नेपालको यातायात व्यवस्था ऐनले निजी सवारी साधनलाई भाडामा लगाउन अनुमति दिँदैन। यही कारणले गर्दा राइडरहरूले बेला-बेलामा ट्राफिक प्रहरीको कारबाही झेल्नुपर्छ।
सुरक्षा र गुणस्तर: राइडर र यात्रु दुवैको सुरक्षा, साथै चाडपर्व वा पानी परेको बेला मनपरी शुल्क लिने प्रवृत्तिको नियमन आवश्यक छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू का अनुसार, निजी सवारीलाई सार्वजनिक भाडामा प्रयोग गर्न दिने विषयमा कानूनी स्पष्टता खोज्दै यातायात व्यवस्था ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
उनीहरूका अनुसार, “यो सेवालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने नभई नियमन गरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु नै अहिलेको प्राथमिकता हो। हामी छिट्टै यस विषयमा ठोस नीति ल्याउने तयारीमा छौँ।”
अवसर र नियमनको सन्तुलन आवश्यक
पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता सेवाहरू नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेका छन्। यी प्लेटफर्महरूले बेरोजगारी घटाउनुका साथै शहरी यातायातलाई सहज बनाएका छन्। यस अवसरलाई दिगो बनाउनका लागि अब सरकारले कानूनी अवरोध हटाई, राइडरहरूको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र भाडादरमा पारदर्शिता कायम गर्नेगरी तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ।
