विराटनगर २०८३/०१/२७। मोरङको सीमावर्ती क्षेत्र जोगवनी नाकामा सुरक्षा निकायले निगरानीलाई तीव्र बनाउँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गरेको छ । मोरङ जिल्ला सुरक्षा समितिको पछिल्लो बैठकले सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने अवैध घुसपैठ र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विशुद्ध सुरक्षा सतर्कता: जिल्ला प्रशासन

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार यो कदम कुनै द्विपक्षीय सम्झौता नभई नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने प्रयास मात्र हो ।

“यो निर्णय दुई देशबीचको वार्ताबाट भएको होइन । नेपाली सीमामा अवैध घुसपैठको जोखिम देखिएकाले सुरक्षा जाँचलाई कडा पारिएको हो,” कोइरालाले स्पष्ट पारे ।

सम्भावित घुसपैठको जोखिम र भारतीय मिडियाको प्रभाव

प्रशासनले औपचारिक रूपमा सुरक्षा सुदृढीकरण भने तापनि आन्तरिक सुरक्षा स्रोतले भने भारतको पश्चिम बङ्गालमा भएको राजनीतिक फेरबदल र त्यसको असरलाई मुख्य कारण मानेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सरकार बनाएपछि त्यहाँबाट ठुलो सङ्ख्यामा रोहिंग्या मुस्लिमहरू विस्थापित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

हाल भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पश्चिम बङ्गालबाट मानिसहरू विस्थापित भइरहेका दृश्य र समाचारहरू व्यापक रूपमा सम्प्रेषण भइरहेका छन् । सोही सूचनाका आधारमा नेपालतर्फको खुला सीमाबाट अवैध रूपमा रोहिंग्याहरू भित्रिन सक्ने भयले सुरक्षा निकायलार्ई ‘हाइ अलर्ट’ मा राखिएको दाबी स्रोतको छ ।

सुरक्षा कडाइका मुख्य कारणहरू:www.everestonlinekhabar.com

अवैध घुसपैठ नियन्त्रण: खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तेस्रो मुलुकका नागरिक (विशेष गरी रोहिंग्या) प्रवेश गर्ने जोखिम ।अपराधिक गतिविधिमा रोक: सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी र आपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न ।परिचयपत्रको अनिवार्य जाँच: नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको पहिचान स्पष्ट पार्न ।

सीमा क्षेत्रमा एकाएक बढाइएको यो कडाइले सर्वसाधारणमा केही अन्योल सिर्जना गरे तापनि सुरक्षा निकायले भने यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ । पश्चिम बङ्गालको राजनीतिक प्रभाव र भारतीय मिडियामा आएका अपुष्ट भिडियोहरूका कारण सिर्जित सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न सीमा नाकाहरूमा थप जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

प्रस्तुति: www.everestonlinekhabar.com