काठमाडौँ । नेपालको संसदीय इतिहासमा यतिबेला प्रतिपक्षको भूमिका सबैभन्दा कमजोर र फितलो देखिएको छ। सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमत र वर्चस्व बढेसँगै विपक्षी सांसदहरूको आवाज लगभग शून्य र प्रस्तुति अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ। देशमा व्याप्त महँगी, जनताका दैनिक समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा न त नेपाली कांग्रेसको बलियो उपस्थिति देखिएको छ, न नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र (नेकपा) ले नै आफ्नो प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेका छन्।

प्रतिपक्षको फितलो प्रस्तुति र एक्लो लडाइँ

सदनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मौन प्रायः रहँदा राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले मात्र जनसरोकारका विषयमा सहि आवाज उठाइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले भने प्रधानमन्त्री सदनमा किन उपस्थित भएनन् भनी एकोहोरो प्रश्न सोध्ने बाहेक अन्य जनमुखी एजेन्डामा खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्। आम जनता महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक संकटले पिल्सिरहँदा संसदमा जनसरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।

सत्तापक्षको अहमता र ओझेलमा परेका मुद्दा

सदनमा बलियो उपस्थिति बनाएको रास्वपाका सांसदहरूमा “हामी मात्रै हो यो देश बनाउने” भन्ने प्रकृतिको दम्भ र अहमता देखिन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अहंकारले राज्य संचालन हुन सक्दैन। सत्ता र शक्तिको यही अहमताका बीच सम्पत्ति सुदृढीकरण  को मुद्दाबाट जी.बी. राई जस्ता व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेल भइरहँदा, सहकारीमा आफ्नो जीवनभरको पसिना साटेर बचत गर्ने लाखौँ आम नागरिकको बचत फिर्ताका बारेमा कसले बोलिदिने? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

निष्कर्ष:www.everestonlinekhabar.com

संसदमा विपक्षीको संख्या थोरै वा धेरै हुनुले खासै अर्थ राख्दैन, मुख्य कुरा जनताको आवाज बुलन्द हुनु पर्छ। प्रतिपक्ष संसद्को पहरेदार हो, त्यसैले जनभावना र सहकारी पीडितको न्यायका लागि विपक्षी दलहरू पछि हट्नु हुँदैन। सरकार र सत्तापक्षको अहमतालाई चिर्दै जनताको समस्यालाई सदनको मुख्य एजेन्डा बनाउनु आजको आवश्यकता हो।