काठमाडौँ, २२ वैशाख २०८३ (एभरेष्ट अनलाइन खबर)

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपतिले यसअघि केही संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै फिर्ता गरिदिएको उक्त अध्यादेशलाई सरकारले विस्तृत स्पष्टीकरणसहित पुनः पठाएको हो।

राष्ट्रपतिको अडान र सरकारको जवाफ

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानले कुल संख्याको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। उनले विगतमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको नजिर र संसदबाट फिर्ता भएका विधेयकहरूको सन्दर्भ जोड्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।

तर, सरकारले आज राष्ट्रपतिलाई पठाएको जवाफमा अध्यादेशमा रहेका प्राविधिक शब्दहरूमा संशोधन गरिएको र यसले संवैधानिक मर्मलाई नमिचेको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार यसअघि प्रश्न उठेको ‘तत्काल बहाल’ रहेको सदस्य भन्ने शब्द हटाएर अहिले ‘पूर्ण सदस्य बहाल’ हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ।

के छ अध्यादेशमा ?

सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक संख्याबारे निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ:

• गणपूरक संख्या: ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र कम्तीमा तीन सदस्य गरी कुल ४ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कुल सदस्यको बहुमत (४ जना) सुनिश्चित गर्ने सरकारको तर्क छ।

• निर्णय प्रक्रिया: ४ जना उपस्थित भएर गणपूरक संख्या पुगेको खण्डमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्य गरी ३ जनाले गरेको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ।

• मत बराबर भएमा: यदि ६ जना नै उपस्थित भएको खण्डमा र कुनै प्रस्तावमा मत बराबर (३-३) भएमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले जुन पक्षमा मत दिन्छन्, सोही निर्णय मान्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

• अध्यक्षको शक्ति: सरकारले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय हुने अवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकिने दाबी राष्ट्रपतिसँग गरेको छ।

सर्वसम्मति नभए बहुमतकै बाटो www.everestonlinekhabar.com

सरकारले आफ्नो जवाफमा परिषद्को बैठकमा पहिलो प्राथमिकता सर्वसम्मतिलाई दिइने तर सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा ‘बहुमत’ बाट निर्णय गर्नु नै लोकतान्त्रिक र कानुनी रूपमा उचित हुने जिकिर गरेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले अब यस अध्यादेशलाई अध्ययन गरेर जारी गर्ने वा अन्य संवैधानिक कदम चाल्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चासो बढेको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ३ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाले विपक्षी दलहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

© एभरेष्ट अनलाइन खबर