प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसद्‍मा विवादास्पद अभिव्यक्ति: राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध र कूटनीतिक चिन्ता

काठमाडौँ, १८ जेठ (एभरेस्ट अनलाइन खबर)।
हिजो जेठ १७ गते संसद्को सर्वोच्च र सार्वभौम रोष्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति कूटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर विवादमा परेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने आशयको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि यतिबेला उनी चौतर्फी आलोचनाको सिकार भएका छन्। देशकै कार्यकारी प्रमुखको पदमा बसेर नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान र ऐतिहासिक तथ्य विपरीत अभिव्यक्ति आउनुलाई राजनीतिक विश्लेषक र आम नागरिकले ‘कूटनीतिक अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्।
नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान र प्रमाण माथि प्रहार
नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपालको आफ्नै आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा तथा अकाट्य प्रमाणहरू सुरक्षित छन्। दुई देश बीचका केही सीमा क्षेत्रहरू प्राविधिक रूपमा विवादित हुन सक्छन् र तिनलाई कूटनीतिक टेबलमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर, पर्याप्त तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाण र विना कुनै आधार नेपाललाई नै ‘छिमेकीको सीमा मिच्ने पक्ष’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नु मुलुकको सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको विज्ञहरूको ठहर छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वर्षौँदेखि राख्दै आएको बलियो र न्यायपूर्ण अडानलाई एकाएक कमजोर बनाएको छ।
कूटनीतिक संवेदनशीलता र सम्भावित जोखिम
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त अनुसार राज्यको आधिकारिक र सर्वोच्च व्यक्तिले बोलेको कुरालाई पछि त्यही राज्यले सहजै नकार्न पाउँदैन। जब देशको प्रधानमन्त्रीले नै आफैँ आफ्नो देशलाई अतिक्रमणकारी करार गर्छ, तब छिमेकी देशले त्यसैलाई बहाना बनाएर नेपाली भूमिमाथि थप चलखेल गर्ने वा सीमा मिच्ने नैतिक र मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त गर्छ। कूटनीतिक र राष्ट्रिय हितका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा जुन संवेदनशीलता, स्पष्टता र जिम्मेवारी अपेक्षित हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री शाहमा त्यो राजनीतिक परिपक्वता नदेखिएको भन्दै संसद् भित्र र बाहिर घोर भर्त्सना भइरहेको छ।
संसद् स्टन्ट गर्ने थलो होइन
संसद् नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने र गम्भीर कूटनीतिक अभ्यास गर्ने थलो हो, तर यसलाई सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक छेडछाडको थलो बनाइनु आत्मघाती हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। छिमेकीसँगका सीमा समस्याहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै हल गरिनुपर्छ, तर राष्ट्रिय हित र तथ्यमा आधारित अडानलाई खुइल्याएर वा कमजोर बनाएर गरिने आत्मसमर्पणवादी संवाद देशको हितमा हुन सक्दैन। सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार मोडप्रति संसद्मा रहेका सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति, नागरिक समाज र आम जनताले एकजुट भई आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।