हरेक महिना तलब खाने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको संख्या ६६.९ प्रतिशत

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्नु आफनो पहिलो दायित्व भएको बताउनु भएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले दिनभर श्रम गर्ने सञ्चारकर्मीका समस्या समाधान गर्न आफू इमान्दारीपूर्वक लाग्ने बताउनुभयो । उनले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकारले उचित पारिश्रमिक नपाएको विषय सुनुवाइ नहुने भन्ने हुँदैन । ’

पत्रकार र सञ्चारगृहका समस्या आपसी सहमति र वार्ताबाट हल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सबै प्रदेशका ६० जिल्लामा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदार औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा अनुगमनमा सहभागी गराई प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

समितिले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि ३२.३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने उल्लेख छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था हेर्दा अहिले पनि हरेक महिना तलब खाने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको संख्या जम्मा ६६.९ प्रतिशत रहेको छ ।