काठमाडौँ ।

देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आज (साउन १ गते) देखि जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सरकारले तोकेको सीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहहरूमा स्वतः कित्ताकाट बन्द हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै यी स्थानीय तहमा जग्गाको कारोबार र कित्ताकाट प्रभावित भएको हो।

भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तसम्म देशभरका सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर, उक्त अवधिभित्र काम पूरा नगर्ने स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट स्वतः रोकिने व्यवस्था नापी विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

३४८ स्थानीय तहमा मात्रै वर्गीकरण सम्पन्न

नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरी विभागमा विवरण पठाएका छन्। बाँकी ४०५ स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।

निर्देशक जोशीले बाँकी स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि कित्ताकाट रोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। वर्गीकरण प्रतिवेदन बुझाएका स्थानीय तहहरूमा भने जग्गाको कित्ताकाट र कारोबार नियमित रूपमा सुचारु रहने विभागले जनाएको छ।

 सरकारले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो नियमावली ल्याएको थियो। तर, स्थानीय तहहरूको सुस्तताका कारण सर्वसाधारणले जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा जस्ता कार्यमा सास्ती भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

किन रोकियो कित्ताकाट?

• असार मसान्तको हदम्याद: भूउपयोग नियमावलीले तोकेको असार मसान्तभित्र वर्गीकरणको काम नसकिनु।

• स्थानीय तहको सुस्तता: प्राविधिक जनशक्ति र समन्वयको अभावका कारण ४०५ स्थानीय तहले समयमै विवरण बुझाउन नसक्नु।

• स्वतः बन्द हुने कानुनी व्यवस्था: साउन १ गतेदेखि प्रणालीले नै वर्गीकरण नभएका क्षेत्रको कित्ताकाट रोक्नु।

वर्गीकरण कार्य बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूले जतिसक्दो चाँडो भूमिको वर्गीकरण गरी नापी विभागमा विवरण पठाएपछि मात्र ती क्षेत्रमा पुनः कित्ताकाट खुला हुनेछ।

सुझावका लागि :www.everestonlinekhabar.com