By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१३ भदौ ।
पटक–पटक संविधान र व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुलुकी ऐन भने ५४ वर्षपछि फेरिने प्रक्रियामा रहेका छ । वि.स. १९१० साल जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन २०२० सालमा संशोधन गरिए पनि त्यसयता आमुल फेरबदल हुन सकेको थिएन ।
अब भने संसदले मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाएको छ । अहिलेसम्म मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी विषयलाई एक ठाउँमा राखे पनि अब भने त्यसलाई पाँचवटा ऐनका रुपमा परिणत गरिएको छ । देवानी सम्बन्धी विषय समेटिएको ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको छ भने फौजदारी सम्बन्धी तीनवटा विधेयक अर्को वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी संसदले पारित गरिसकेको छ ।
साउनमा संसदबाट पारित गरेको तीनवटा मुलुकी फौजदारी सम्बन्धी ऐनले अपराध र सजाय सम्बन्धी धेरै नयाँ विषयलाई समेटेको छ । विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका अपराधसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटै ऐनमा संग्रहित गर्ने काम भएको छ । फौजदारी वा अपराधिक मुद्दाको सुरुवात हुने किटान जाहेरी दरखास्त अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा मात्र दर्ता गरिँदै आएकोमा अब सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि जाहेरी दर्ता गराउन सकिनेछ ।
बदलिदो प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट पनि अब उजुरी दर्ता गराउन पाइनेछ । जसले सरकारी वकिलको भूमिकालाई थप फराकिलो बनाएको छ । नयाँ ऐनमा कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म कुनै घटनाका दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी भए पनि अब भने विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि नै अदालतको अनुमति लिनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले अपराध गरेर भागेमा उसका सबै चल अचल सम्पत्ति रोक्का हुनेछ । जुन नेपालको फौजदारी कानुनमा नयाँ व्यवस्था हो । अहिलेसम्म गम्भीर खालका अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अधिकतम २० वर्षसम्म जेलमा राख्ने प्रावधानलाई बढाएर २५ वर्ष पुर्याइएको छ । त्यस्तै जबरजस्ती करणी गरी हत्या गर्ने, जातीय हत्या, विभिन्न उपायबाट गरिने नरसंहार, विमान अपहरण गरी गरेको हत्या, क्रुरर यातना दिइ र शरीर बन्धक बनाइ गरिने हत्या गर्ने जस्ता ६ किसिमका अपराध गर्नेलाई बाचुन्जेल जेलमै राखिनेछ ।
संशोधित मुलुकी ऐनले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । अपराध गरेपछि कुनै अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग गर्यो, सजिलै अपराध स्वीकार गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सजायमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ । अहिलेसम्म धरौटी स्वरुप नगद वा अचल सम्पति राखिन्छ । अब भने बैंक ग्यारेन्टी वा बैंकको जमानीमा पनि कुनै अभियुक्त थुनाबाट मुक्त हुनसक्छ । नयाँ कानुनले दोषीले सार्वजनिक श्रम शिविरमा बसेर पनि सजाय कटौती गर्न सक्नेछ । यो प्रावधान सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेपछि लागु हुनेछ ।
संसदले पारित गरेको मुलुकी फौजदारी संहिता बहुविवाहलाई पूर्णता निधेष गरेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरेमा त्यो स्वत बदर भएर जेल सजायसम्म भोग्नु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाले वैवाहिक करणीलाई मान्यता दिएको छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतीको इच्छाविपरीत जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखेमा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय भाग्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै अब फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने र सजाय तोक्ने काम दुईपटक गरिनेछ । पहिलोपटक घटनामा कुनै व्यक्ति दाषी हो वा होइन भन्ने ठहर गरिन्छ । यदि व्यक्ति दोषी ठहर भएमा त्यसको एक महिनाभित्र उही न्यायाधीशले सजायसमेत तोक्नेछ ।
