By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले वीरगञ्ज, जनकपुरलगायतका शहरमा सञ्चालित आयोजनामा कानूनी झमेला उत्पन्न भएपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । ती जिल्लामा संचालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि समिति यो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आयोजना सञ्चालन भएकै सहरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ३० हजार ऋण सहयोगमा विसं २०६९ देखि शुरु भएको कार्यक्रम यही वर्ष सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा निकै ढिलासुस्ती छ ।
