नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले पुनः नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिँदै मुद्दाको सुनुवाइ फेरि सुरुदेखि नै गर्ने आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका नदिई गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको ठहर गर्दै यसको गम्भीर न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। देउवा पक्षलाई आफ्नो सफाइ र धारणा राख्ने अवसर नदिइनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको अदालतको तर्क छ।

यसअघि गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको थियो। तर, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अदालतका पुराना नजिरहरूलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले सो फैसला पुनरावलोकन  गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा फर्किएको छ। यसले पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विषयलाई पुनः बहसको घेरामा ल्याएको छ भने आगामी कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ।