By एभरेष्ट अन्लाईन खबर
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार र बैंकिङ क्षेत्रको समस्याबारे ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उद्यमीहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
तर, वित्तीय प्रणालीको समग्र स्थिति र आगामी दिशानिर्देशबारे छलफल गर्न आयोजित उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित दुवै अनुपस्थित रहे।
बैठकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको अनुपस्थितिले अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको बढ्दो दूरीलाई स्पष्ट पारेको छ। स्रोतका अनुसार पहिले नेपाली काँग्रसमै रहँदा अर्थमन्त्री वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच व्यक्तिगत मतभेद रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नजिकिएपछि यी दुई संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको हो। मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका कर्मचारी तथा बैंकरहरूले पनि पछिल्लो समय दुवै प्रमुखबीचको फाटो प्रस्टै महसुस गर्न सकिने बताएका छन्।
सिइओहरूसँगको छलफलमा गभर्नर टोली अनुपस्थित भएलगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले भोलि बिहान साढे ९ बजे मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा राष्ट्र बैंकका डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्।
कानुनी र प्रशासनिक हिसाबले अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा सम्बन्ध अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच हुने गर्छ। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई छाडेर सोझै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाइनुलाई बैंकिङ क्षेत्रले गम्भीर मतभेदको सङ्केतका रूपमा लिएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले आफूहरूलाई भोलि बिहान साढे ९ बजे मन्त्रालय आउन गभर्नरको कार्यालयमार्फत सन्देश प्राप्त भएको पुष्टि गरे। “आज सिइओहरूसँगको भेटमा गभर्नर र डेपुटी दुवै नगएका बेला भोलि हामी सबै कार्यकारीहरूलाई सिधै मन्त्रालय बोलाउनुले स्थिति सामान्य नरहेको सङ्केत गर्छ,” ती अधिकारीले भने, “गभर्नर र डेपुटीलाई बाइपास गरेर हामीलाई बोलाउनुको पछाडि के अर्थ छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ।”
उता, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग निरन्तर भेटघाट भइरहने भएकाले आज र भोलिको बैठकमा उहाँहरूलाई दुःख नदिइएको दाबी गरेको छ। सिइओ र कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएका छलफलको जानकारी अन्ततः गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसमक्ष पुग्ने भएकाले यसलाई अन्य रूपमा लिन नहुने मन्त्रालय पक्षको तर्क छ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच देखिएको यो खिचातानले देशको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयमा कस्तो असर पार्छ भन्नेमा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित बनेको छ।
