काठमाडौँ, २२ वैशाख २०८३ (एभरेष्ट अनलाइन खबर)

वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रको ‘दलीय भागबण्डा’ र ‘पार्टीकरण’ विरुद्ध प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कडा कदम चालेका छन्। लामो समयदेखि पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनताले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिको चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

दलीय “स्लिपर सेल” को अन्त्य

विगतका दशकहरूमा विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनहरू पेशागत हकहितभन्दा पनि राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” का रूपमा काम गर्दै आएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा प्रणाली चल्ने स्पष्ट पारेका छन्। “योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइँदा आम जनताको राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय लिइएको छ—शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध।”

अधिकार खोसिएको होइन, स्वतन्त्रता दिइएको हो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारले संगठन बनाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको होइन भन्दै उनले थपे, “हामीले चाहेको भए आजै ठूला संगठन बनाउन सक्थ्यौँ। तर अर्को दलीय संगठन थप्दैमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिँदैन र कर्मचारीको सम्मान पनि जोगिँदैन।” सरकारको यो कदमले कसैको अधिकार नखोसिएको, बरु पेशागत स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएको दाबी गरिएको छ।

नियुक्तिको आधार: विधि र दक्षता

अबका दिनमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको मापदण्ड कुनै दलसँगको निकटता नभई विधि, क्षमता र कार्यसम्पादन हुनेछ। कर्मचारीले नेताको ‘छहारी’ होइन, विधिको ‘बाटो’ खोज्नुपर्ने र जनताको निष्पक्ष सेवा गर्नुपर्ने सरकारको अडान छ।

प्रधानमन्त्रीको अपिल: “परिवर्तन निर्णयले आउँछ”

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो कदम कुनै विशेष पार्टी विरुद्धको लडाइँ नभई समग्र देशको भविष्य र प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्:

“हाम्रो प्रयास यति मात्र हो—विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून्, कुनै दलको होइन। हामी चाहन्छौँ विद्यार्थीले सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति सिकून्।”

परिवर्तन केवल भाषणले मात्र नभई ठोस निर्णयले आउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो साहसिक कदममा आम नेपाली जनताको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले आम जनचाहना बमोजिम नै यी विकृतिहरू हटाउन अध्यादेश ल्याएको र यसले देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा लैजाने विश्वास दिलाएको छ।

© एभरेष्ट अनलाइन खबर