सुशीला सरकार विरुद्ध ‘जेन जी’को संयुक्त विद्रोह: लेनिन बिष्ट र मिराज ढुङ्गाना सडकमा, चुनावमाथि संकट

काठमाडौँ । भदौको ऐतिहासिक युवा विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ‘जेन जी’ पुस्ताको मर्म र मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै युवाहरू पुनः सडकमा ओर्लिएका छन् । आज पुस ७ गते सोमबार बिहान ११ बजेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा ‘संयुक्त जेनजी आन्दोलन’ सुरु भएको छ ।

यस पटकको आन्दोलनको नेतृत्व युवा अभियन्ताहरू लेनिन बिष्ट र मिराज ढुङ्गानाले संयुक्त रूपमा गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले वर्तमान सरकारले आन्दोलनसँग ‘धोका’ गरेको र माग पूरा नगरी जबरजस्ती निर्वाचनमा जान खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा र मागहरू
आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार यो आन्दोलन ‘नवीन युवा एकता’ र सुशासनका लागि हो । उनीहरूका मुख्य मागहरू :

सर्वपक्षीय सरकारको गठन: वर्तमान सरकार समावेशी हुन नसकेको भन्दै सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने सरकारको माग ।

संवैधानिक सुधार: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुनिश्चितता ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम: भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला माछाहरूलाई कारबाही र शक्तिशाली लोकपालको व्यवस्था ।

शहीद र घाइतेको न्याय: भदौको आन्दोलनका शहीद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार ।

निर्वाचनमाथि प्रश्नचिन्ह ?
सरकारले आगामी २०८२ फागुनका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, जेनजी समूहले माग सम्बोधन नभई हुने चुनावले देशमा स्थिरता नल्याउने चेतावनी दिएको छ । अगुवा लेनिन बिष्टले भन्नुभयो, “जेनजीको रगतमा उभिएको सरकारले हाम्रै मागलाई कुल्चेर चुनावको नाटक गर्न खोज्दै छ । जबसम्म राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन ।”

के विद्यालय बन्द समाधान हो?
यस आन्दोलनको प्रभावस्वरूप काठमाडौँका अधिकांश विद्यालयहरूले आज बिदा दिएका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विद्यालय बन्द गरिए पनि यसले बालबालिकाको सिकाइ र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । विज्ञहरूले सडकको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न नहुने र संवादबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।सरकारले ‘१०० दिनको उपलब्धि’ दाबी गरिरहँदा सडकमा युवाहरूको यो गर्जनले सरकारको जग हल्लाइदिएको छ । यदि सुशीला सरकारले समयमै यी ‘जेन जी’ युवाहरूसँग वार्ता गरी ठोस सहमति नगर्ने हो भने, फागुनमा तोकिएको निर्वाचन मात्र होइन, देशको समग्र राजनीतिक स्थिरता नै जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।