सर्वोच्च अदालतको आदेशसंगै काठमाडौंमा रोकिएका सडकहरु विस्तार गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौ,असार ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसंगै रोकिएको कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–साँखु लगायतमा सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले बाटो विस्तार विरुद्ध पीडितहरुले दर्ता गरेका विभिन्न मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकामा रोकिएका सडक विस्तार सुरु गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको हो।
सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको पूर्णपाठपछि लामो समयदेखि रोकिएको उपत्यकाको सडक विस्तार सुरु गर्न सरकारलाई सहज भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो विस्तार रोकिएको बताउँदै आएको थियो।
न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त फैसला तयार भई पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेकाले उपत्यकाका ६ ठाउँको सडक विस्तार गर्न अब कानुनी बाधा रहेने छैन।
उक्त फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार उचित मुआब्जा दिएर बाटो विस्तार गर्न सरकारले सक्नेछ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माण कार्य सँगसँगै गर्नुपर्नेछ।
बाटो विस्तारबारे कुनै सूचनासमेत नदिई सरकारले डोजर चलाएको भन्दै कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डका सानु श्रेष्ठ, पदमबहादुर लगायतले तीन वर्षअघि दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। बौद्ध–साँखु लगायत सडक विस्तारमा परेका उपत्यकाका ६ ठाउँबाट यस्तै रिट परेको थियो। रिटमाथि पहिलो र दोस्रो सुनुवाइमै बाटो विस्तारमा रोक लगाउने आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठको आदेश अनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यो सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्नेछ। यसका निम्ति जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्नेछ। सहमति नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाइने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।