![]()
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल गर्ने विषयमा पछि हटेका छन्। भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको एकाधिकार तोड्ने उद्घोष गरेका ओलीले अहिले आफनो चीन भ्रमणमा यो बिषयमा चुँइक्क समेत गरेका छैनन ।
ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन चीनलगायत अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय गरेका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसंग सम्बन्ध सुध्रिएपछि उनले आफनो पुरानो निर्णयको बेवास्ता गरेका छन ।
ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा यो अजेन्डा नै राखिएन। दुई वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला दुई देशले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने उल्लेख थियो। यस पटक इन्धन भण्डारण र पेट्रोलियम अन्वेषणकै विषय दोहर्याएर झारा टारिएको छ ।
चीनसँग इन्धन आयात सम्झौता गर्दा भारत चिढिने भएकाले ओली मौन रहेको जानकारहरु बताउाछ ।
सन् २०१५ मा पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार प्रोत्साहन गर्ने समझदारीलाई यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता नगरेको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक संजालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्रममा इन्धन आयात सम्झौता नभएपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने तत्कालको बाटो बन्द भएको छ। पूर्वाधार अभावले चीनबाट तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन कठिन भए पनि पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
इन्धन आयातलाई यस पटकको सम्झौतामा समावेश गर्न सकेको भए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। चीनबाट इन्धन ल्याउन सीमा क्षेत्रसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन आवश्यक भएको जानकाररु ब्ताउाछन ।
भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारी टोली पेट्रोलियम पदार्थ आयात विषयमा अध्ययन गर्न पटक–पटक चीन गए पनि अहिले उक्त विषय ओझेलमा परेको छ। नाकाबन्दीका बेला चीनले सहनाभूतिका लागि १३ लाख लिटर पेट्रोल पठाएको थियो। केरुङ नाका भएर सो इन्धन काठमाडौं ल्याइएको थियो।


