यातायात व्यवसायीहरुले यसरी ठग्छन् वार्षिक एक खर्ब रुपैँयाभन्दा बढी

काठमाडौ,बैशाख ।
यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको भनाई छ ।
संस्था ऐन २०३४ मार्फत गैरनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समिति राष्ट्रिय महासघंमा आबद्ध त छन् तर अहिलेसम्म सरकारलाई कर तिरेका छैनन् । व्यवसायीले आर्जेको वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको अडिट गर्नु नपर्ने नियमका कारण वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायराभित्र आउन नसकेको भट्टराई बताउँछन् ।
कास्की जिल्लामा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीले संकलन गरेको बढी भाडाबाट मात्रै एक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निश्कर्ष महानिर्देशक भट्टराई आफैंले गरेको अध्ययनमा फेला परेको बताउँछन् । संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिलाई खारेज गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत गराउँदै सवारी सञ्चालन गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनको दाबी छ ।
कम्पनी वा फममार्फत सवारी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको एक प्रतिशत कर पनि राज्यको ढुकुटीमा थपिने भट्टराईले बताए । तर, ४० वर्षसम्म कर नतिरी व्यवसाय गर्न पल्केकाका लागि कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनुपरेको तर्क उनको छ ।
देशभर अहिले टेम्पो, ई–रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारी गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ई–रिक्सा र पञ्जीकृत भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीबाहेक अनुमानित एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सवारी गैरनाफामूलक समितिका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । विभागका अनुसार प्रत्येक सवारीले दैनिक सरदर चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् ।
आम्दानी भएको रकममध्ये ६५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्दा पनि एउटा सवारी साधनबाट व्यवसायीले सरदर दैनिक १५ सय रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले एक लाख ५० हजार गाडीले सरदर दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले देशभरका सवारी मालिकले दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ८२ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने विभागको अनुमान छ ।
सरकारले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा निश्चित भाडा तय गरेको छ । तर, ९० प्रतिशत व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाअनुसार यात्रु ओसारपोसार गर्दैनन् । लामा दूरीमा चल्ने सवारीले केही मात्रामा सरकारले तोकेका भाडा लागु गरे पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने‘लोकल’ सवारी तथा ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीले आफूखुसी भाडा तय गर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायी आफैंले न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ लिने सहमति गरेका थिए । तर, न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ भए पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले न्यूनतम् १५ भाडा तिर्नुपरिरहेको छ ।
प्रतिव्यक्ति दुई रुपैयाँ थोरै रकम भए पनि उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीले दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको छन् । राज्यलाई कर नतिरी दैनिक करोडभन्दा बढी रकम ठग्न पल्केका व्यवसायीलाई सरकारको नयाँ नियम पचाउँन गाह्रो भएको भट्टराई बताउँछन् । विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै उपभोक्ता ठगी गर्ने सवारीलाई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गराइसकेको छ ।