![]()
काठमाडौ,बैशाख ।
सरकारले धर्म परिवर्तन गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कठोर नीति ल्याउन लागेको छ । विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो आइरहेकै बेला सरकारले यस्ता गतिविधि निरुत्साहनका लागि संस्थाको सम्बन्धन एवं दर्ता खारेज गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई नेपालबाटै फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।
नेपालमा कार्यरत झण्डै दुई सय ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कडाइ गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रलगायतलाई नैतिकवान् बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।
पूर्वकानुनसचिव एवं सदाचार नीतिका मस्यौदाकार मोहन बञ्जाडेले आईएनजीओहरूले सहयोगका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने खतरनाक काम गरिरहेको आरोप लगाए । नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनमा पनि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कुनै पनि एनजीओले नेपालमा धर्म प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै भनेः‘गर्छ भने त्यो संविधान र कानुनविपरीत काम हो र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
यी हुन् महत्वपूर्ण प्रावधानः
–धर्म परिवर्तन गराएको पाइए सम्बन्धन तथा दर्ता खारेज
–आईएनजीओ र पदाधिकारीलाई नेपालबाट फिर्ता गरिने
–धर्म परिवर्तन नगराउने शपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
–विगतमा बाइबल वितरण गर्ने आईएनजीओलाई सहज सम्बन्धन
–आईएनजीओको संख्या दुई सय ५० भन्दा बढी
–आईएनजीओमा संलग्न विदेशीलाई ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्रै अनुमति दिने
–कानुन निर्माण, नीति निर्माणमा पक्षपोषण गर्न वा दबाब सिर्जना गर्न निषेध


