कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा, मन्त्री र कर्मचारीबीच आरोप प्रत्यारोप

काठमाडौं । नयाँ प्रणालीअनुसार काम गर्न नचाहने निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा परेको छ। स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजानिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै बर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकास सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने, तीन वटै तहमा कर्मचारी अभाव खड्किने र अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिनु पर्ने बेला उनीहरुलाई बिदाइ गर्दा राज्यलाई घाटा पर्ने भन्दै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश खारेज गर्ने बताएको छ।

संघीय मामिला ताथ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिन इच्छुक कर्मचारीलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन्।

एउटा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिँदा कम्तिमा ३२ लाख हाराहारीमा राज्यकोषको रकम खर्च हुन्छ। मन्त्री पण्डितले भने, ‘रमना बुझेर पनि कार्यक्षेत्रमा नगएका कर्मचारीलाई काममा जानुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। गएनन् भने दानीपानी बन्द गर्छु। त्यस्ता कर्मचारी पहिचान गरी बर्खास्त गर्छु,’

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मनोमानीले अनावश्यक रूपमा स्वेच्छिक अवकास सुविधा विवादमा तान्ने काम भएको बताए।

ऐन ल्याउँदा २० हजार हाराहारीका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्ने अनुमान थियो। ‘त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय पनि सकरात्मक देखिएको थियो,’ ढकालले भने।

‘कर्मचारीलाई ज्वाइँ पालेजस्तो भयो, रातो कार्पेट बिच्छाइयो भनेर नकरात्मक सन्देश फैलाइएको छ, यो साँचो होइन। साल्ट ट्रेडिङ, दुरसञ्चारजस्ता संस्थामा कर्मचारीलाई अवकास दिँदा दिएका सेवा, सुविधा हेक्का गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई दिएको सेवा, सुविधाका खर्च लुक्यो, कर्मचारीको मात्रै विरोध किन?’ ढकालले भने।

मन्त्रालयले खटाएको कार्यक्षेत्रमा किन कर्मचारी नगएका बिषयमा ढकालले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सुझाव नलिई ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर मनलाग्दी तवरले कर्मचारी खटाइएको छ, सुधार गर्नुपर्छ।’

उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीबारे सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने तर त्योभन्दा अघि आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुझाव लिनु पर्ने बताए।

स्थानीय तहमा अहिले २० हजार कर्मचारी अपुग छन्। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी रमना बुझेर पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नजाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।