![]()
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास र सरकारको अपरिपक्व र हचुवा कामले गम्भीर संवैधानिक र कानूनी समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाई पदमुक्त भैसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गर्न लगाएर यो संकट उत्पन्न गराइएको हो ।
बुधवार राष्ट्रपतिले शपथ लिनुअघि प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको पत्र न्यायापरिषद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । न्यायपरिषदले पदमुक्त गरेकै व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ कसरी लिनुभयो यो आश्चार्यको बिषय बनेको छ ।
न्यायपरिषदको पत्रमा पराजुली उमेर हदका कारण गत साउन २१ गतेदेखि नै प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
पदमुक्त भइसकेको भनिएको ब्यक्तिबाट राष्ट्रपति भण्डारीले लिएको शपथलाई वैधानिकता मान्ने वा नमान्ने भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ । संविधान तथा कानूनका ज्ञाताहरु यसलाई आश्चार्यजनक घटनाका रुपमा लिइरहेका छन । उनीहरुका अनुसार सरकारले प्रधानन्यायाधीशको गरिमा त राख्न सकेन राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई समेत पंगु बनायो ।


