नेपाल–भारत सीमा नियमन गर्न परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने ईपीजीको निष्कर्ष

काठमाडौ,२३ असोज ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बैठकले दुई देशबीचको खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार सकिएको ईपीजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ठहर दुवै पक्षले गरेका हुन् । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाले दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए ।
उनका अनुसार भारतका तर्फबाट सीमानजिक सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने काम हालैका वर्षमा जारी रहेकाले भारतले सीमा व्यवस्थापनका लागि काम थालिसकेको रूपमा आफूहरूले बुझेको बताए । थापाले विगतमा भनिएजस्तो सीमा खुलापनको अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए । उनले भनेः‘हवाईमार्गबाट आउन–जान दुई मुलुकबीच परिचयपत्रको व्यवस्था भइसकेको छ । खुलापनको अवधारणाबाट दुवै पक्ष पछि हटिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण विगतको सीमा खुलापनको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ । सीमा व्यवस्थापनामा दुवै देशबीच नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने नै हो ।’
नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा जमिनबाट जाँदा—आउँदा कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा यी दुवै मुलुकका नागरिकले राहदानी वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द गर्ने होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी करिब–करिब निष्कर्षमा पुगेका समुहका एक सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकमा सीमा व्यवस्थापनअन्तर्गत हराएका, मर्मत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ, जीपीएस प्रणालीअनुसार सीमालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुराकानी भएको समूहका सदस्य राजन भट्टराईले बताए । भारतका तर्फबाट अतिक्रमित भएका कालापानी, सुस्तालगायत अन्य क्षेत्रका भूभागबारे प्रबुद्ध समूहमा स्पष्टसँग नेपाली पक्षले धारणा राखेको भट्टराईको दावी छ ।