By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौंमा । कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको आधारभुत सिद्धान्त हो । कानूनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुले नेपालको संविधान २०४७ को बिरोध गरेका थिए । सो संविधानले राजालाई कानुन भन्दा माथि राखेको भन्दै उनीहरु सडकमा कुर्लिएका थिए ।
कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने दलहरु नै अहिले निरंकुश कानुन निर्माणमा लागेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमाथि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने कानुनको गृहकार्यमै रहेकाबेला आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा यस्तो बिधेयक पेश भएको छ जसमा प्रदेश प्रमुखलाई पनि कानुन भन्दा माथि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाही वा निर्णयका बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १ सय ६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा वहाल वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो विधेयकको मुद्दा नचालाईने दफा नम्बर १६ मा खण्डमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवहीको विवषयमा निज पदमा रहदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने उल्लेख छ । यो विधेयक प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मत्री यज्ञबहादुर थापाले आईतबारको बैठकमा पेस गर्नुभएको हो ।
आईतबार व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको यो विधेयकमा कुनै पनि विरोधको सूचना दर्ता भएको छैन ।
