निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक ऐन किन अड्कियो समितिमै…..

काठमाडौ,८ भदौ ।
सरकारले आगामी मंसिर १० गते घोषणा गरेको संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि आवश्इक निर्वाचन ऐन व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । भ्रष्टचारीलाई चुनावमा उम्मेद्वार बन्न दिने–नदिने विवादमा दलहरू अल्मलिएपछि निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण दुई विधेयक अघि बढ्न नसकेका हुन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक नेपाली कांग्रेसकै कारणले अघि बढ्न नसकेको एमाले सांसदहरुको आरोप छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयकमा उम्मेद्वारको अयोग्यताको विषयलाई लिएर समितिमा सहमति नभएको हो । विधेयकको दफा १३ मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
दुवै विधेयकको दफा १३ को उपदफा ‘ङ’ मा भ्रष्टचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कतिपय सांसदहरूले यो उपदफालाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने कतिपय सांसदहरूले समय तोक्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले यो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेकोले विधेयक अघि नबढेको नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरको दावी छ । समितिमा विधेयमाथीको दफावार छलफल सकिएको र संशोधनकर्ताहरूसँग पनि छलफल गरिएकोले विधेयक रोकिनु पर्नुको कुनै कारण नरहेको एमालेका सांसदहरुको भनाई छ । नेपाली कांग्रेसकै कारणले उपसमिति पनि बन्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने एमालेको आरोप मान्न तयार छैनन् । सबै पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकोले विधेयक अघि नबढेको नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीको दावी छ । समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती पारिवारिक समस्यामा परेकोले पछिल्लो समय बैठक नबसेको माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माको भनाई छ ।