By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१९ साउन ।
व्यवस्थापिका–संसद बुधबारको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग–अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको छ । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् । नेपालको संविधानअनुसार ती संवैधानिक आयोग हुन् । दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले दलित शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा दमित शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कतिपय सांसदले शब्दकोभन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयककेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए । सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जंगली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल वखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिए ।
जवाफमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्षरुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए ।
