राज्यकोषको दोहनःपूर्वपदाधिकारीको सुविधामा वार्षिक ७ करोड व्ययभार

काठमाडौ,१९ साउन ।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने भएको छ। संसद्बाट छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न लागेको हो।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार ‘फास्ट ट्र्याक’ वाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसद्ले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि अहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो।
यो विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो खर्च हुनेछ भने अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा राखेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०७३ फागुन २७ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकलाई २०७३ चैत ९ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको यो विधेयकलाई अहिले टुंग्याउन लागिएको हो।
विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक दुई लाख, मासिक वृत्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले वर्षमा दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार, इन्धन मासिक २ सय ७ लिटर र मोबिल २० लिटर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना उपसचिव, एक जना सवारीचालक र एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि घरभडा ७५ हजार, मासिक वृत्ति ४० हजारका दरले दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई सवारी मर्मतबापत २५ हजार, इन्धन मासिक १ सय ८० लिटर, मोबिल २० लिटर, शाखा अधिकृतसरहको एक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी एकजना उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले घरभाडाबापत ७५ हजार, सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार, इन्धन प्रतिमहिना १८० लिटर, मोबिल प्रतिमहिना २० लिटिर, एक जना शाखा अधिकृत र एक जना कार्यालय सहयोगी पाउने प्रस्ताव छ।