By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१७ साउन ।
न्याय सेवामा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त जनशक्ति अभावले न्याय सम्पादनमा प्रभाव देखिन थालेको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अहिले न्याय सेवामा ४ हजार २९ दरबन्दी रहेकोमा जम्मा ३ हजार ४ सय २६ जना मात्र कार्यरत छन्। न्याय सम्पादन न्यायाधीशले गर्ने भए पनि तारेख दिने, मुद्दामा बयान तथा बकपत्र लेख्ने, फैसला कार्यान्वयन गराउनेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले गर्ने भएकाले न्याय सम्पादनमा जनशक्ति अभावको असर परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि न्यायाधीशका काममा सहयोगी भूमिका खेल्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादन चुस्त हुन नसकेको र मुद्दाको चाप बढेको स्विकार्छन्। सर्वोच्च अदालतको ०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर ७७ हजार ८ सय ९६ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ । यति धेरै मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहनुमा आवश्यकताअनुसार अदालतमा जनशक्ति नहुनु पनि एउटा कारण भएको प्र्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरे पनि स्वीकृत नहुँदा आवश्यक अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी नियुक्त नगरिँदा अदालतका दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले सर्वोच्चमै २२ हजार मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छ।
न्याय सेवामा प्रवेश गर्न युवा उत्साही नहुँदाको असर न्याय सेवाको सम्पादनमा देखिएको हो । गत वर्ष लोकसेवा आयोगको परीक्षामा न्याय सेवाका रिक्त ८८ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा जम्मा ४६ जना उत्तीर्ण भए। त्यसैगरी, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमातहत २९ अधिकृतका दरबन्दी रिक्त छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा करिब ४ सयजति अधिकृतको दरबन्दीमध्ये ५० पद अझै रिक्त छन् । ती ५० पदमा गत वर्ष लोकसेवाले लिएको परीक्षामा जम्मा २६ जना मात्र उत्तीर्ण भए।
