![]()
काठमाडौ,१६ साउन ।
व्यवस्थापिका संसद्ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अघि बढाएको छ । संसदको बैठकले आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यसअघि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि उपलब्ध गराइएको समयावधिभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा ४२ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा ३५ वटा संशोधन (व्यक्तिगत र सामूहिक) परेका थिए ।
संशोधन प्रस्ताव निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार, प्रत्यक्ष प्रणालीलाई समावेशी बनाउने विकल्प र निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित छन् । विधेयकमा प्रस्तावित थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति संसदका साना दल असन्तुष्ट छन् । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट विजयी दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक सिट पाउनेछन् ।थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले साना दललाई अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै नेकपा (माले) का प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले भविष्यमा यसको मार ठूला दललाई समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्यको चयन भने दलीय समानुपातिक प्रणालीबाट हुनेछ । समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा (तोकिएका क्लस्टरमा तोकिएको अनुपात) प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने छ । संघीय संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग भएको महिला सिटको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित दलले समानुपातिक कोटाबाट गर्नुपर्ने छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाका लागि निश्चित सिट आरक्षित गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।


