संविधान संशोधनपछि मात्रै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिने…..?

काठमाडौ,२७ असार ।
निर्वाचन आयोगले साउन १५ को समयसीमा तोकेरै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखे पनि सरकारले यसमा अझै चासो देखाएको छैन । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी आयोग गठन गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आपत्ति प्रकट गर्न सक्ने देखेर सरकारले हतार नगरेको श्रोतको भनाई छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा सबै दललाई समेटेर लैजाने उद्देश्य राख्दा आयोग गठनमा केही ढिलाइ भइरहेको बताए ।
आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गरिसक्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व पूरा हुनेमा शंका बढेको छ । संसद्ले गत चैत पहिलो साता नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । कानुन बने पनि सरकार आयोग गठनमा उदासीन देखिएको हो ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले दुई दिनअघि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्र निर्धारणको काम छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई त्यसको प्रतिवेदन सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कानुन, जनसंख्या, भूगोल, समाजलगायत विषयमा जानकार विज्ञहरूको आयोग बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा १६५ सिट हुनेछ । हाल कायम २४० बाट निर्वाचन क्षेत्र घटाउनुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाको एक सिट बराबर प्रदेशसभाका दुई सिट रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र निर्धारणमा धेरै प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने छ ।