By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धमा लामो अध्ययन गरी चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी रकम तिरेर जग्गा खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्कोे गरेको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘जग्गालाई चलनचल्तीको भन्दा बढी दरको रकम विचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको र त्यो भन्दा तीन चार गुणासम्म बढी दर टेण्डरदाताले प्रस्ताव गरेको कारण निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पर्न गएको देखिन्छ । ’
जग्गा खरिद प्रकरणमा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि वडा सचिवसम्म दोषी रहेको भेटाइएको छ । समितिले उक्त अनियमितताको अध्ययन गर्न साउनको चौथो हप्ता समितिकै सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोकत्वमा एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले गरेको स्थलगत लगायत वृहत अध्ययनपछि सोमबार बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी, निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत जिम्मेवार सदस्य पदाधिकारीहरु, खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिएको समितिको ठहर छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ठकुरीले भने, ‘टेण्डरदाता, सम्बिन्धत गाविसका सचिव, वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु, स्थानीय विचौलियाहरु सबै बोलपत्रका माध्यमबाट निगमले जग्गा खरिद गर्दा हुन गएको आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमतितामा आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार छन । ’
निगमले जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रावधानअनुसार जग्गा प्राप्तितर्फ कुनै प्रयास नगरी सिधै मनोमानी ढङ्गले टेण्डरप्रक्रियामा गएको अध्ययनमा देखिएको छ । समितिले निगमले खरिद गरेको जग्गा पनि खोला र बाढीले नोक्सान पुर्याउने स्थानमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पञ्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशी खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोजेको ठहर गरेको छ ।
समितिले प्रस्तावदाता र विचौलियालाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
