०४६ सालको परिर्वतनपछि गठन भएको राप्रपा फुटका विगतका श्रृङ्खला

काठमाडौ,२३ साउन ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाबीच सरकारमा सहभागी हुने आ–आफ्नै दाउले राप्रपा विभाजित भएको छ । आठ महिनाअघि मात्रै थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र राणा नेतृत्वको राप्रपा एकीकरण भएको थियो । फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा एकता महाधिवशेन गरेको राप्रपा विभाजन र एकताको यो १८ औं शृंखला हो ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद साम्य पार्न नसक्दा राप्रपा विभाजन भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आफैंले नेतृत्व गर्न खोज्दा राणा समूहले उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिएको र आफूले नेतृत्व नपाउने भएपछि सरकारबाट सम्मानजनक व्यवहार नभएको भन्दै थापाले राणा समूहका सांसदलाई सरकारमा जानबाट रोकेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
आफूलाई उपप्रधानसहित मुख्य मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि थापा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा पुगेका थिए । थापालाई रोकेर मन्त्रीको सपना देखेका सांसदहरू चिढिएर पार्टी विभाजन गरेको थापानिकट नेताहरूले दाबी गरे ।
वरिष्ठ नेता राणाको नेतृत्वमा आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक’ नामसहित नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ । राणाको अध्यक्षतामा गठन भएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा राप्रपाका ६६ केन्द्रीय सदस्य र १९ सांसदको हस्ताक्षर छ । यद्यपि, राणा समूहले २२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ ।
त्यसो त राप्रपा विभाजन र एकताको यो १८ औं पटक हो । पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा आइतबार नै आयोगमा दर्ता
राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा १९ सांसद र ६६ केन्द्रीय सदस्य संलग्न संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिइएको सूचनामा पनि १९ सांसदको मात्र हस्ताक्षर रहेको सचिवालयले जनाएको छ । साँझ ५ बजे राप्रपा संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहराको नेतृत्वमा गएको टोलीले १९ जनाको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता भएको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई दिएको थियो । राणा पक्षमा निर्वाचित सांसदत्रय दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा र विक्रमबहादुर पाण्डेको समर्थन छ ।
यस्तै, सांसदहरू आन्नदीदेवी पन्त, इस्तियाक अहमद खान, गीता सिंह, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ नुवाकोट, लक्ष्मी थापा पासवान, सरोज शर्मा राणा समूहमा छन् । अध्यक्ष थापानिकट सांसदहरू कमलादेवी शर्मा, धानो महरा, रामकुमार सुब्बा, रेशमबहादुर लामा, लीलादेवी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान लावती, विराज विष्ट, शयन्द्र बान्तवा र सीता लुइँटेल ज्ञवालीले पनि पार्टी छाडेका छन् । राणा समूहनिकट भनिएका जयन्त चन्द र परशुराम तामाङले भने नयाँ दल दर्ताको सूचनामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
राप्रपाको विभाजनले संसद्को अंकगणितमा हेरफेर हुनेछ । एकीकृत राप्रपाको ३७ सिट थियो भने विभाजनले राणाको पक्षमा १९ र थापाको पक्षमा १८ हुन पुगेको छ । राणा समूहले भने आफ्नो पक्षमा २२ र थापाका पक्षमा १५ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । एकताअघिको राप्रपा नेपालका २५ र राप्रपाका १२ सांसद मिलेर ३७ सिट पुगेको थियो ।
थापानिकट सांसद रेशम लामाले क्याम्प परिवर्तन गरी थापाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेका थिए । पछिल्लोपटक थापाले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय समितिमा ४२ सदस्य थप गरेको भन्दै त्यो फिर्ता नलिए पार्टी विभाजन गर्ने धम्की राणा समूहले दिँदै आएको थियो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलका रूपमा आएका राप्रपा चन्द र थापाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरे पनि पूर्णता पाउन नसकेको उदाहरण यो विभाजन पनि एक हो । एकता महाधिवेशनमा भएको जित–हारको गणितीय खेल र केन्द्रीय नेतृत्वमा भएको पद बाँडफाँटको असन्तुष्टि नै अहिलेको विभाजनको कारक हो । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्र्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हारलाई लिएर राणा पक्षधरले निर्वाचन चिह्न छाडेकाले यस्तो परिणाम आएको बताउँदै आएका थिए । बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लाहेनीले एकता महाधिवशेनको १५ औं दिनमा अलग पार्टी गठन गरे । कहिले व्यक्तित्वको टकराव त कहिले राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाँझिँदा राप्रपा विभाजनबाट गुज्रिँदै आएको छ ।
पार्टी विभाजनअघि अध्यक्ष थापा, पूर्वअध्यक्ष राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच विवादको अन्त्यका लागि केन्द्रीय समितिमा बाँकी आठ सदस्यको मनोनयन र निर्देशक समितिको गठन राणाकै मागअनुसार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको घोषणा सोमबार बिहान गर्ने प्रतिबद्धता चन्द निवासमा जनाइएको थियो । राणाको प्रस्तावमा ६६ जनाले हस्ताक्षर गरी पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी सांसदको हस्ताक्षर बोकेर दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा र विक्रम पाण्डे संसद्मा नयाँ दल दर्ताको सूचना सभामुखलाई दिन हिँडेका थिए भने राणा पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग गएका थिए ।