![]()
काठमाडौं, भदौ १९ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रणको नाममा फेसबुक र युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरू बन्द नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय बसुन्धारामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खतरासहित यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
पछिल्लो समय सरकारद्वारा प्रस्तावित डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी नीति र कानुनहरूलाई लिएर रास्वपाले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भने, “जनताले बोल्ने र प्रश्न गर्ने अधिकार सुनिश्चित नगरी लोकतन्त्र सम्भव छैन। नियन्त्रण होइन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता विकास गर्नु अहिलेको खाँचो हो।”
उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगलाई नियमन गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुने बताए।
रास्वपाले सामाजिक सञ्जालका विषयमा व्यापक छलफल र बहसको माग गर्दै सरकारलाई निष्पक्ष नीति बनाउने सुझाव दिएको छ। पार्टीले संसदमार्फत समेत विषय उठाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका प्लेटफर्महरूलाई नियमित गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा आलोचनात्मक सामग्रीलाई हटाउने अधिकार सरकारले राख्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालासँग परामर्श थालेको छ। मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता, गलत सूचनाको फैलावट, चरित्र हत्या र हिंसात्मक सामग्रीबारे निगरानी राख्नुपर्ने भनिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, “नियमन नगरी सामाजिक सदाचार र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने अवस्था देखिएपछि यस्तो तयारी गरिएको हो।”
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ। युट्युब, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्महरू जनमत निर्माणदेखि राजनीतिक चेतना जगाउने माध्यम बनेका छन्। तर, यिनै प्लेटफर्ममा गलत सूचनाको प्रवाह, भ्रामक सामग्री र नफरतपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको संख्या पनि बढेको भन्दै सरकारले ‘डिजिटल सफाइ’ अभियानको तयारी थालेको हो।


