By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ — कांग्रेसमा अहिले कायम रहेको स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटे केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरू वडा तहमै पुगेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको एउटा वडाबाट न्यूनतम ९ क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिन्छन् । तिनैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनमा २४ प्रतिनिधि चुन्छन् ।केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले दोस्रो चरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसमा छनोट भए मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको ढोका खुल्छ ।यी दुई प्रतिस्पर्धा गर्न अधिकांश केन्द्रीय सदस्य असुरक्षित ठानिरहेका छन् । ८५ सदस्यीय कार्यसमितिमा एक दर्जनजतिले मात्रै निर्वाचनको पक्ष लिएका छन् । केही सदस्य नेताहरूबाट जस्तो निर्णय आउँछ, त्यसैलाई मान्ने पक्षमा छन् । बहुमत सदस्य भने स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान कुनै हालतमा हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने बेलामै ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशबाट स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन सुझाव आएको थियो । मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा स्वत: प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था राखिएको पनि थिएन । छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति आइपुग्दा यस्तो प्रावधान थपियो । विरोधको स्वर मत्थर पार्न जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने प्रावधानमा पारियो । यस्तो प्रावधान जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिको हकमा यसअघि थिएन ।नयाँ विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुन पाउने व्यवस्था छ ।यो प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी सिट दोहोर्याउन नहुने व्यवस्था विधानमा राख्न ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको माग थियो । उनीहरूको अगुवाइमा महासमिति बैठकमा एक तिहाइभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिवत् प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यी दुवै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासमिति बैठकले परिमार्जनसहित विधान जारी गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकार दियो ।जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा यी विषय विधानमा सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद उब्जिएको छ । यसमा केही स्वार्थ नेताहरूको पनि छ । स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्दा १४ औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई बढी लाभ पुग्छ । वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । झन्डै एक हजारको हाराहारीमा स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनेछन् । यी दुवै संख्यामा ६० प्रतिशत बढी संस्थापन पक्षकै छ । ‘१४ औं महाधिवेशनमा यसको सिधा लाभ सभापति देउवालाई पुग्नेछ, त्यसैले पनि उहाँ हटाउन चाहनु हुन्न,’ पौडेलपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यको तर्क छ । ।केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ; यसअघि नै १२ वटा क्षेत्र समेटर ‘सुपर डेलिगेट्स’ को अवधारणा केन्द्रीय कार्यसमितिमा राखेका थिए । गुरुङका अनुसार केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, पूर्वपदाधिकारी र सदस्य, वर्तमान जिल्ला कार्यसमितिका सभापति एवं पूर्वसभापति, प्रदेश समितिका प्रमुख एवं पूर्वप्रमुख, दुईपटक महासमिति सदस्य र दुईपटक क्षेत्रीय सभापति भएका व्यक्तिहरू, सांसद, पूर्वसांसद, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर ६ महिना वा त्यसदेखि माथि जेल बसेका, सहिद परिवारका सदस्य, भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुख, जनसम्पर्क समितिका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुखलाई ‘सुपर डेलिगेट्स’ अन्तर्गत स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘भारत, बंगलादेश, अमेरिका, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा समेत यस्तो प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘चुनावमा पैसावालाले मात्रै पार्टी कब्जा गर्ने परिस्थिति रोक्न पनि यस्तो प्रावधान हुनुपर्छ ।’
