By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले पहिलेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनरुप नै नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट जारी नभए आफूले फेरि पनि सत्याग्रहको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीको माग र चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश नयाँ संसदले पारित नगरेपछि नयाँ अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा डा. केसीले नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन पुरानो अध्यादेश अनरुप नै आगामी संसदको बैठकबाट पारित हुनु पर्ने माग अघि सारेका छन्।
डा. केसीले बिहीबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्नका लागि संसदमा पुगिसकेको पहिलेको ऐनलाई राजनीतिक दल नेताको स्वार्थका कारण अध्यादेशका रुपमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको र त्यो पनि नयाँ संसदबाट पारित हुन नसक्नु विडम्बना रहेकाे बताएका छन्।
डा. केसीले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरे झै आगामी दिनमा बस्ने संसद बैठकले तोडमोड नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
यसैबिच डा. केसीले माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने ओली सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका त्रिविका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने, आगामी त्रिवि सिनेट बैठकको मिती सारेर भएपनि सिनेटबाट त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आईओएमलाई फिर्ता गर्नु पर्ने, चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग उठाएका छन्।
यस्तै डा. केसीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीमाथि छानविन गरी उचित कारवाही गर्नु पर्ने र हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक चलखेल तत्काल अन्त्य गर्नु पर्ने माग पनि गरेका छन् ।
