प्रदेश अस्थायी मुकामका कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ५ करोड लाग्ने

काठमाडौ,पौष ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम निर्धारण भएपछि तत्कालका लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा १ अर्ब ५ करोड रकम आवश्यक पर्ने जनाएको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएपछि प्रदेशमा स्थापना हुने सबै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ।
तर, सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नासाथ तोकिएको स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा एक प्रदेशका लागि १५ करोड आवश्यक पर्ने बताए।
सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १५ करोडका दरले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयस“ग माग गरेको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएको स्थानमा प्रदेशसभाको सचिवालय, सभाहल, सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास तथा मन्त्रालयको कार्यालय र निवास आवश्यक पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए। सहसचिव पौडेलले यी सबै कार्यालयको व्यवस्थापन, सजावट र फर्निसिङका लागि पनि अब अस्थायी मुकाम तोक्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नासाथ सहरी विकास मन्त्रालयले ती स्थानमा कार्यालय व्यवस्थापनको कार्य एकैपटक सुरु गर्नेछ। यद्यपि, सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा सहरी विकास मन्त्रालयले सो कार्य सुरु गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहने स्थानहरूको पहिचान गर्दै सो स्थानमा सरकारी भवनको खोजी गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। सो टोलीले सातै वटा प्रदेशमा मुकामका लागि उपयुक्त स्थान र भवनको खोजी गरी सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।
सातै प्रदेशमा गरी अब छिट्टै ५५० सांसदहरू आउँदैछन्। तर, सांसद बस्ने प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्ने मन्त्रालयको समेत टुंगो छैन।