By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श गरिरहनु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माग गर्दै लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको दुई हप्ता हुन लाग्दा पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण नहुँदा केसीका समर्थकहरु सशंकित भएका छन । अध्यादेशमार्फत माग सम्बोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि डा. केसीले आमरण अनशन तोडनु भएको थियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीचको मतभेदका कारण संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । तर संसद्बाट पारित हुने विधेयकमा जस्तो विभिन्न प्रक्रिया पूरा नगरेरै सरकारले अध्यादेश पठाउने भएकाले अन्य अध्यादेशमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा अध्ययनरपरामर्श गरिरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, “मन्त्रिपरिषद्का केहीले मात्रै अध्यादेश हेरेका छन ्। यस्तोमा केही विषयहरु फेरि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । प्राविधिक त्रुटि भएका हुनसक्छन ्। दलहरुसँग छलफल भयो वा भएन भन्ने कुरा हुनसक्छ । त्यसमा कानूनले समयसीमा निर्धारण गरेको छैन ।“
कतिपय कानूनविद् अध्यादेश पारित गर्ने र नगर्ने वा निर्णय नगरी राख्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताउँछन् । संसद् नभएका बेला तत्कालै ल्याउनुपर्ने कानून अध्यादेशको रुपमा ल्याइन्छ । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक त्यस्तो पृष्ठभूमिको अध्यादेश नभएको र राजनीतिक मतभेद निम्त्याएको विषय भएकाले पनि राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि समय लिन खोजेको कतिपयको आशंका छ ।
अध्यादेशमा १० वर्षसम्म काठमाण्डू उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरिसकेको संस्थाले मात्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ ।
