अवैध रुख कटान मुद्दा: राप्तीका गाउँपालिका अध्यक्ष र ३ वडा अध्यक्षसहित ८ जना दोषी ठहर

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा सौन्दर्यीकरणका नाममा जथाभाबी रुख कटान गरेको अभियोगमा दाङ जिल्ला अदालतले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। दुई वर्षअघि दर्ता भएको उक्त मुद्दामा अदालतले सोमबार फैसला सुनाउँदै जनप्रतिनिधिहरूलाई सजाय र जरिवानाको फैसला गरेको हो।

के थियो घटना?
वि.सं. २०७९ मा लमही–भालुबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत राजमार्गको दायाँबायाँ रहेका रुखहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना नै काटिएको थियो। “हरियाली प्रवर्द्धन” को नाममा वन ऐन विपरीत ठुलो संख्यामा रुखहरू काटिएपछि डिभिजन वन कार्यालय, देउखुरीले यसमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

दोषी ठहर हुनेहरू
अदालतले मुख्य योजनाकार र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका देहायका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ:

प्रकाश विष्ट, अध्यक्ष, राप्ती गाउँपालिका

३ जना वडा अध्यक्षहरू,(साविकका वडा नं २, ५ र ८ का अध्यक्षहरू)

४ जना अन्य व्यक्ति: जसमा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू रहेका छन्।

अदालतको फैसला ,
दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको इजलासले प्रतिवादीहरूलाई वन ऐन बमोजिम कैद र जरिवाना दुवै तोकेको छ। अदालतले जनही निश्चित रकम जरिवाना गर्नुका साथै कैद सजायको फैसला सुनाएको छ (सजायको विस्तृत विवरण र जरिवानाको अंक फैसलाको पूर्ण पाठमा स्पष्ट हुनेछ)।निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै वन विनाशको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि जिल्लामा यसको व्यापक चर्चा भएको छ। स्थानीय तहले विकासका नाममा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएको भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले यो फैसलालाई “न्यायको जित” भनेका छन्।

यो फैसलाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनभन्दा माथि नरहेको सन्देश दिएको छ। दोषी ठहर भएका जनप्रतिनिधिहरूको पद अब के हुने भन्ने विषयमा कानुनी बहस सुरु भएको छ।