By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
२०७६ पुस २७, काठमाडौँ – वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि गर्न लागेको परामर्शमा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल सहभागी हुने जनाएको छ । सरकारले गर्न लागेको परामर्श अर्थपूर्ण, सबै पीडितहरुको पहुँचमा सबै पीडितहरुले आफ्ना भावना तथा सवालहरुमा निर्धक्क भएर व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण हुनु पर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ ।
पीडितले व्यक्त गरेका भावना, सुझावको सुनुवाई हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले गर्ने परामर्श ऐनको विषयमा मात्र सीमित नभएर समग्र त्रुटिपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि हुनुपर्ने संजालले जनाएको छ ।
शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा र्पुयाउन द्वन्द पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल विधि, प्रकृया र पद्धतीलाई आत्मासाथ गर्दै विभिन्न चरणमा भए–गरेका पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सेमीनार, गोष्टीमा रचनात्मक सहभागीता भइ रहेकाले यसपटक पनि सहभागी हुने र आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
