काठमाडौँ — उद्योगीले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव देखियो । एलपी ग्यास उद्योग संघले १० बुँदे माग पूरा गर्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत फागुन १६ गतेसम्मको अल्टीमेटम दिएको थियो । उनीहरूले शुक्रबारदेखि ग्यास उठाउने कागजात (प्रोडक्ट डेलिभरी अडर, पीडीओ) बुझेनन् । उद्योगीले दैनिक एक हजारदेखि ११ सय टनसम्म पीडीओ उठाउने गरेका थिए । निगमले पटक/पटक आह्वान गरे पनि उद्योगीहरू वार्ताको सट्टा राजनीतिक दलका नेता भेट्न थालेको निगमका अधिकारीहरूको गुनासो छ । ‘छलफलमा बोलाउँदा अटेरी गर्दै आएका छन् । वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेता भेट्न उद्यत भए,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘निगम र उद्योगीबीच छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा दलकोदबदबा देखियो ।निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार व्यवसायीले बन्द गर्ने सार्वजनिक गरेपछि ४ पटक वार्ताका लागि चिठी पठाएका थिए । ‘१७ गतेयता दुई पटक चिठी पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, औपचारिक रूपमा वार्तामा आएका छैनन् ।’ एलपी ग्यास अत्यावश्यक बस्तु भएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्नेउनले बताए ।
निगमले वार्तामा नआएको बताए पनि व्यवसायीहरू उद्योगीको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको दाबी गर्छन् । निगमले छलफलका लागि छलफल गर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् । पटकपटक छलफल गरे पनि कुनै सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आपूर्तिमन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारीले अलमल्याउने कुरा मात्रै गर्दै आएका छन् । छलफलका लागि औपचारिक रूपमा बोलाएकै छैन,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका निर्वतमान अध्यक्ष शिव घिमिरेलेभने, ‘ग्यास क्षेत्रमा देखिएकोसमस्या समाधान गर्न ४ पटक कमिटीसमेत गठन भयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन ।’सरकारी पक्ष व्यवसायीको जायज मागको पक्षमा नहुँदा दैनिक समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी छ । ‘साँच्चै गम्भीर भए भारतीय आयल निगमको आयात रेट, ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्चसहित मूल्याङ्कन गर्दा ५/६ घण्टामै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘निगमले समय बिताउने खेल मात्रै गर्यो ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले व्यवसायीहरू छलफल नगरी आन्दोलनमा गएको आरोप लगाए । ‘निगम सम्हालेको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । आफ्नो समस्या राखेर वार्ता हुनपर्थ्यो । वार्ता फेल भएपछि मात्रै हडतालमा जानुपर्ने हो,’ उनले भने,
‘वार्ता गर्नका लागि आएका छैनन् । मागका बारेमा वार्ता गरौंसमेतभनेका छैनन् । छलफल नगरी एक्कासि आन्दोलन भयो ।’
उद्योगीहरू निगमले झूट बोलेको आरोप लगाउँछन् । संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले निगमका कार्यकारी नियुक्त भएकै तेस्रो दिनमा लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको दाबी गरे । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएपछि १५ दिनमा छलफलका लागि बोलाउँछु भन्नुभयो, २ महिना भयो, अहिलेसम्म छलफल गरेकै छैन,’ उनले भने, ‘निगमले आरोपका लागि आरोप लगाएको हो । समस्या हल गर्नेभन्दा बल्झाउने काम भयो ।’ उनले विरोध कमिसनका लागि मात्रै नभएको दाबी गरे ।
By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
