प्रहरीले अब घर, डेरा र होटलको कोठामा खानतलासी गर्न नपाउने

काठमाडौ,भदौ ।
प्रहरीले बिना सूचना कसैको घर, डेरा, अपार्टमेन्ट, कोठा बासस्थान तथा रात बिताउने गरी बसेको होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुनाघर वा शिविरको कोठामा अब खानतलासी गर्न नपाउने भएको छ। सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित गर्न ल्याएको विधेयकले आवासका रूपमा घर, डेरासहित होटलका कोठा तथा रात बिताउने गरी बसेको स्थानलाई समेत ब्याख्या गरेको हो।
विधेयकले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा समेत खानतलासी गर्नुअघि प्रायोजन खुल्ने गरी लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, खानतलासी नगर्दा आरोपित भाग्ने वा उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने भएमा अभिलेख राखेर निजी आवासमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
श्रीमान् श्रीमती होटल वा अन्य कुनै स्थानमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरुको गोप्यता कायम होस् भनेर विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा रहेको गोपनियताको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवासको गोपनियता हुने उल्लेख छ। संविधानमा जीउ, आवास, सम्पति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने उल्लेख छ।
विधेयकले कुनै व्यक्ति आवास बाहिर पक्राउ परेको अवस्थामा समेत आवासमा खानतलासी गर्न रोक लगाएको छ। तर खानतलासी लिनै पर्ने अवस्थामा भने छुट्टै अनुमति लिएर मात्र खानतलासी लिन सक्ने प्रावधान गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्तिको विभिन्न निकायमा रहेको वयैक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएका छन्। विधेयकले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाएको छ। विधेयकमा भनिएको छ – कानुन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागको कसूरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभयोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन।
हाल नेपालमा प्रहरीले अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा आरोपितलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ। अभियोग दायर भएपछि मात्र प्रहरीले अभियोग लागेका व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले यस्ता कसुरमा विभागीय कारवाहीको प्रावधान गरेको छ।
विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, बैकिङ कारोबारलाई पनि वैयक्तिक गोपनियता अन्तर्गत राखेको छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक भए तीन बर्ष कैद अथवा तीस हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।