प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचन भाद्र ५ गतेःको–को छन् दाबेदार ?

काठमाडौ,साउन ।
संसदसचिवालयले विज्ञप्ती निकालेर प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि आउँदो भाद्र ५ गते निर्वाचन हुने जनाएको छ । हाल प्रतिनिधि सभाका समितिहरु जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली तयार भएको लामो समय बतिसक्दा पनि समितिहरु गठन भएका थिएनन्। संसदीय समितिका सभापतिहरुले राज्यमन्त्री सरह गाडी, सुरक्षा र सचिवालय सुविधा पाउँछन्।
प्रतिनिधिसभाका दश वटै विषयगत समितिमा नेकपाको बहुमत रहेको छ। लेखा समिति भने प्रतिपक्षी दलले नेतृत्व गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन छ। संसदीय समितिहरुले कानुन निर्माण तथा सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने काम गर्दछन्। सरकारले कुनै कानुन, नियमावली वा निर्देशिका नबनाएको अवस्थामा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यकारी मानिन्छ।
कुन समितिमा को–को दाबेदार ?
संसदको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्वएमालेका कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आकांक्षी देखिएका छन्। त्यस्तै पूर्व डिआइजी समेत रहेका नवराज सिलवाल पनि राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा दाबेदार छन्। पूर्व मन्त्री भैसकेका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषालको सम्भावना पनि छ।
अर्थ समितिमा घनश्याम भूषालको चर्चा छ। यसैगरी यसमा भूषालसँगै महेश बस्नेतको पनि चर्चा रहेको छ। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेलको सम्भावना छ। पोखरेल कानुन मन्त्री बन्ने लाइनमा थिए। मन्त्री नबनेकाले उनलाई सभापति बनाउने सम्भावना बढी छ। सुवास नेम्वाङ र देव गुरुङ क्रमश दलको उपनेता र प्रमुख सचेतक रहेकाले पोखरेलको सम्भावना बढी छ।
दश विषयगत समिति मध्ये एउटा समिति संघीय समाजवादी फोरमले पाउने टुङ्गो भएको छ। अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा फोरमकी सरिता गिरी सभापति बन्ने सम्भावना छ। दश मध्ये कम्तिमा तीन वटा समितिमा महिला सभापति हुनुपर्ने भएकाले गिरीको सम्भावना बढी देखिएको हो।
त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अञ्जना विशंखेको चर्चा छ। विकास समितिमा गणेश पहाडीले इच्छा देखाइरहेका छन्। पहाडी यसअघि पनि सोही समितिमा रहेका थिए।
लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार शाहको सम्भावना छ। २०५६ सालमा अर्थ राज्यमन्त्री भएका शाहले लेखाशास्त्र अध्ययन गरेका हुन्। राजेन्द्रकुमार केसी र मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री भसकेकाले समितिको सभापति हुने सम्भावना कम छ।
अन्य समितिको सभपाति चयनका विषयमा भने छलफल जारी रहेको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन् । नेकपा भित्र पनि तत्कालिन माओवादी र एमालेबीच भागवण्डा मिलाउनुपर्ने र महिलाको संख्या मिलाउन बाँकी छ। यता,राजपालाइ कुनै समितिको सभापति दिने कि नदिने भन्ने अझै टुङ्गो भएको छैन् ।