By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । आवासीय ऋण सुविधास्वरूप दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका भूकम्पपीडितहरूको सुविधा अवधि सकिएको भन्दै ब्याङ्कहरुले ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्याएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। समस्या हल गर्न राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले विद्यमान ऐन नै परिवर्तन गरी समयावधि बढाउने वा राष्ट्र ब्याङ्कले नै त्यसको शोधभर्ना दिनसक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।
सहुलियत ऋण सुविधा हटेमा घर बनाइरहेका ११ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितको आवास निर्माण कार्य प्रभावित हुने बताइएको छ। सहुलियत ब्याजदरको आवासीय कर्जा लिएका ११ सयभन्दा बढी भूकम्पपीडितले अब सामान्य ऋणीसरह १३ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने पत्र ब्याङ्कहरूले पठाइसकेको बताएका छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर ब्याङ्कहरूले त्यस्तो सहुलियपूर्ण ऋण प्रदान गरेका थिए। तर त्यस्तो सुविधाको अवधि सकिएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। जबकि आफूहरूलाई १० वर्षसम्म सुविधा दिएकोले घर बनाउन आँटेको बताउने पीडितहरू अहिले अन्योलग्रस्त र आक्रोशित देखिएका छन्।
समस्या चुलिएपछि समाधानको दुईवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए। उनले भने, “एक वर्षलाई कर्जा दिन पाउने र एक वर्ष नवLकरण गर्न पाउने जुन व्यवस्था छ त्यसमा संशोधन भयो भने एउटा समाधान हुनसक्छ। अर्को भनेको दुई वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले हेरेपछि त्यसपछि सरकारले स्वामित्व लियो भने समाधान निस्किनेछ।”
सरकारले उपत्यकावासीका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि १५ लाखसम्मको आवासीय घर निर्माण कर्जा लिने पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसअन्तर्गत विभिन्न २९ वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पौने दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ।
भूकम्पपीडितका लागि काम गरिरहेको अर्को सरकारी निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समस्या देखिने बितिक्कै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल गरे पनि निष्कर्ष निस्किन नसकेको बताएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, “निर्णय प्रक्रियामा लैजाने कुरा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्ने हो। हामीले घचघच्याउनका लागि दुई-तीनवटा बैठक राखिसकेका छौँ, फेरि पनि राख्छौँ।”
सरकारी नीति भूकम्पपीडितलाई थप पीडा दिने खालको रहेको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरिरहेका छन्। सामूहिक जमानीमा भूकम्पपीडितलाई ऋण सुविधा दिने व्यवस्था पनि सरकारकै अस्पष्ट नीतिकै कारण प्रभावहीन कतिपय बताउँछन्।
