![]()
काठमाडौं। डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच भएका सहमति समेट्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आइतबार संशोधनका लागि लगिएको छ। आइतबार संसदमा बोल्दै शिक्षामन्त्री गिरिरजामणि पोखरेलले विधेयक संशोधनको प्रक्रियाका लागि गइसकेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकमा नर्सिङ, फार्मेसीलगायतका क्षेत्रलाई समेटनु पर्नेमा जोड दिए।
विधेयकले गुणस्तरीय स्वास्थय सेवामा जोड दिएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ। डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेपछि सरकारले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विधेयक पेश गरेको थियो। सांसद अधिकारीले विधेयकमा निजी क्षेत्रले ल्याएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्न आवश्यक्ता पनि औंल्याएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माणमा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकार गोविन्द केसीसँग भएको सहमति अनुसार कानुन निर्माण गर्न इमान्दार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद सरिता गिरीले विधेयक संविधान र कानुन विपरित रहेको आरोप लगाए। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको स्पष्ट कार्य विभाजनसहितको कानुन निर्माण गरेपछि मात्रै सो विधेयक ल्याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सांसद प्रेम सुवालले भने सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने तर्क गरे।


