By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सरकारी कार्यलय तथा संगठित संस्थाहरूमा हिसाब देखाउन नसकेको वा कानुनको परिधिभित्र बसेर खर्च गर्न नसकेको रकम (बेरुजु) बढ्दै गएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवेदनले ५०८ अर्ब रुपैयाँ बरारबको बेरुजु पुगेको देखाएको हो। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नियमित र यसभन्दा अघिका लेखापरीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी ६ हजार ६१६ निकायको आर्थिक लेखा परीक्षणका क्रममा यो रकम बेरुजु देखिएको हो। कार्यलयले सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकाय/तह, जिल्ला विकास/समन्वय समितिसमेतको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ।
जसमा ४ हजार ८१२ सरकारी निकायतर्फ १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण गरेकोमा ९४ अर्ब ८२ करोड बेरुजु देखिएको छ। यो लेखा परिक्षण गरिएको रकमको ५.४१ प्रतिशत हो। स्थानीय तहतर्फ साविकका स्थानीय निकाय ३३७४ सहित ७३८ तहमा १ खर्ब ८० अर्ब ३१ लेखा परीक्षण गरिएको छ। जसमध्ये ७.९० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु कायम भएको छ। संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ।
यी निकायमा गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु २ खर्ब २२ अर्ब ५३ करोडमा यो वर्ष ५२ अर्ब ९१ करोड फर्स्योट भई भएको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी रहेको एक खर्ब ६९ अर्ब ६२ करोड र यो वर्ष एक खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु रहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यलयले यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट १४ अर्ब ९ करोड असुल गरेको छ। असुल फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अन्य रकम ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ।
