By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । देशभर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । अरु बेला मौन रहने बिद्यार्थी संगठनहरु यो बेला पुनः सल्बलाएका छन । अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघ एकीकृत भइ शुल्क घटाउनुपर्ने पुरानै एजेण्डासहित दबाबमुलक कार्यक्रमकासाथ प्रस्तुत भएका छन ।
केही दिनपछि बिद्यार्थी भर्ना अभियान सकिन्छ, आन्दोलनमा उत्रिएका संगठन र तीनका नेताहरुलाई नीजि बिद्यालयले केही दक्षिणा पनि टत्र्mयाउँछन, अनि सबै बिषय सेलाउँछ । बिगतदेखि भएको यही छ । बिद्यार्थी संगठनहरु कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक शैक्षिक मुद्दामा लागेनन । बिद्यार्थीको नेता हुँ भन्ने तर केन्द्रीय राजनीतिमा बढी रमाउने प्रवृतिका कारण बिद्यार्थीका मुद्दा ओझेलमा परेका छन नै साथमा शैक्षिक गुणस्तर पनि धराशायी बनेको छ । नीजि बिद्यालय र तीनका प्याब्सन, एनप्याबसन नामक संगठनहरुले शिक्षाको नाममा ब्यापार गरिरहेका छन । बिद्यार्थी नेताहरु पनि कमाउ धन्दामा लागेपछि हरेक बर्ष बिद्यार्थी संगठनहरुले चर्को शुल्कका नाममा गर्ने आन्दोलन फगत नौटंकी मात्र भएको छ । यसपटक पनि तीन बिद्यार्थी संगठनहरुले यो नाटकलाई निरन्तता दिइरहेका छन ।
तीन विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयको चर्को शुल्कवृद्धि तत्काल रोक्न माग गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एकसाथ ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । यसै अन्तर्गत काठमाडौँं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पनि ज्ञापनपत्र बुझे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै शाक्यले चर्को शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमन भइरहेको र मापदण्डभन्दा बढी लिने विद्यालयलाई कारवाही गरिने जवाफ दिएर आफनो औपचारिकता पूरा गरे ।
संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । विद्यालय तहको शिक्षामा शुल्क निर्धारण र अनुगमनको दायित्व स्थानीय तहको भएकाले निजी क्षेत्रमा गरिएको मनपरी शुल्क वृद्धि स्थानीय तहबाट तत्काल नरोकिए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने बिद्यार्थी नेताहरुले बताउने गरेका छन ।
