संसद्मा ‘ईयू प्रतिवेदन’ को चर्को बिरोध, राजपा भने प्रतिवेदनको समर्थनमा

काठमाडौं । नेपालको संविधान र चुनावका बिषयमा युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको तीव्र बिरोध भैरहेकाबेला संसदमा समेत यसले प्रवेश पाएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजपाबाहेक प्रायः सबै दलका सांसदहरुले ईयू क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको भन्दै आलोचना गरेका हुन । बैठकको शुन्य समयको शूरुमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले ९० प्रतिशत सांसदले अनुमोदन गरेको संविधानमाथि इयुले हस्तक्षेप गरेको भन्दै बिरोध गरे । उनले भने– ‘संविधानमा कहाँ संशोधन गर्ने, के गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकार इयुको हैन । यो हामीमाथिको हस्तक्षेप हो ।’

सांसद रावलले इयुको यो हस्तक्षेप अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन बिपरित रहेको बताए । १९६१ को राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा कुनैपनि राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख रहेको बताउँदै इयुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले सार्वभौम नेपालीमाथि अपमान भएको उल्लेख गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको बडापत्रमा उल्लेख गरेका धाराहरुको उल्लंघन मात्र नभई नेपालको सार्वभौम, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जननिर्वा्चित सरकारको अपमान भएको नेता रावलले उल्लेख गरे ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले इयुबाट हाम्रो सार्वभौम मुलकलाई समेत आक्षेप लगाएर मन्तब्य आएको बताउँदै इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन हस्तक्षेपकारी भएको बताए । उनले इयुको हस्तक्षेपको घोर निन्दा गर्दै इयुले के गरेको हो संसदमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने– ‘हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वधभौम छौँ, पञ्चशीलको आधारमा सबैसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौ । हाम्रो सार्वभौम र स्वाभिमानलाई जोगाउन चाहन्छौँ । संविधानमा कुन समुदायलाई कसरी सुचिकरण गर्ने, त्यो हाम्रो काम हो । कुनै पनि संस्थाले अर्काको देशमा गएर संविधानमा यसो गर र उसो गर भन्न पाउँदैन ।’

यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्णले इयुको निर्वाचन प्रतिवेदनको समर्थन गर्दैे भने–‘निर्वाचन के कसरी भयो भनेर पर्यक्षेण गर्ने संस्थाले बोल्न पाउँछ । जहाँ समावेशी छैन, त्यहाँ समावेशी बनाउनुपर्छ । यो देशका मधेशी जनजाती थारु जनजाती विभेदमा परेका हुन् । फेरी खस आर्यलाई दिने हो भने किन समावेशीको कुरा गर्ने ? संशोधनका लागि ६३ प्रतिशत सहमत भएको पनि भुल्नु हुँदैन ।’

मानव अधिकार हनन भएको कुरामा कुनै संस्थाले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई हस्तक्षेत्र ग¥यो भन्न नहुने उल्लेख गरे ।
संघीय सामाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले १९४७ को मानवअधिकार सन्धी, जातिय अधिकार सम्बन्धी सन्धी लगायतका धेरै अन्र्तराष्टिय सन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै संघीय फोरम पार्टी कुनै पनि स्वतन्त्र देशमाथि अरु कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने नचाहने बताए । उनले पञ्चशीलको सिद्धान्त, सहअतिस्वको सिद्धान्तका आधारमा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध हुनुपर्ने मान्यता रहेको बताए ।

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इयुको प्रतिबेदन बारे संसदमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।