सर्वोच्चले सांसदको शपथ नखुवाउन भनेका खतिवडालाई राष्ट्रपतिले मन्त्रीको शपथ खुवाइन

काठमाडौं । कुनैपनि संस्थाको तबसम्म मान मर्यादा हुन्छ जबसम्म आदर गरिन्छ । संस्था आफैमा ठूलो र मर्यादित हुँदैन यसलाई बनाइन्छ । अझ राज्यका प्रमुख निकाय र त्यसका नेतृत्वकर्ताका बिषयमा त झनै गम्भीर बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय हाम्रो मुलुकमा राज्यका उच्च निकाय र तीनका नेतृत्वकर्तामा देखिएको टकरावले अन्ततः मुलुक नै कमजोर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो अर्थमन्त्रीमा नियुक्त डा. युवराज खतिवडा प्रकरण ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियु्क्त गरेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनित तीन जनालाई सांसद पदको शपथ ग्रहण नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिन पठाए । सर्वोच्चले खतिवडालाई सांसदको शपथ नखुवाउन आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले जसलाई सांसदको सपथ नखुवाउन भनेको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले उनैलाई मन्त्री बनाए र राष्ट्रपतिले पनि शपथ खुवाइन ।

खतिवडा मन्त्री बन्न सर्वोच्चको आदेश बाधक छैन । उनले ६ महिना भित्र राष्ट्रियसभाको सदस्य बने पुग्छ, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै तत्काल खतिवडालाई मन्त्री नबनाएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? यो त काग कराउँदै रहन्छ पीना सुक्दै गर्छ को नीति भयो । अथवा, सर्वोच्चप्रतिको उदासिनता पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली आफै विवादमा परिरहेकाबेला सर्वोच्चलाई हेर्ने दृष्टिकोण केवल नेताहरुमा मात्र होइन सर्वसाधारणमा पनि भिन्न हुँदै गएको छ । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले नै सर्वोच्च के हो र ? भन्ने शैलीमा काम गर्ने हो भने राज्यका प्रमुख अंगहरु कसरी बलिया होलान ? तीनीहरुले काम कसरी गर्ने ? सर्वसाधारणले बिश्वास कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरु्को उत्तर सम्झिदा यहाँनीर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट भूल भएको देखिन्छ ।