![]()
काठमाडौं । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउन विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
राजश्व संकलनलाई सरल बनाउन आगामी वैशाखदेखि प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछ ।
मोबाइल भुक्तानी, वास्तविक समयमा भुक्तानी (रियल टाइम पेमेन्ट), डिजिटल पेमेन्ट र नेक्स्ट जेनेरेसन पेमेन्टलाई मिलाएर एकीकृत (युनिफाइड) भुक्तानीका लागि आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिइएकाले समयमै काम भई कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिइएको छ । यस प्रणालीले राज्य कोषमा आउने रकम समयमै आउने तथा कर अधिकृत र करदाताबीचमा सिर्जित अवरोधहरु निराकरण हुने विश्वास लिइएको छ ।
पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय २२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ ।


