By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा हेरिएको प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन ओझेलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गरिएकाले सबैको ध्यान भावी केन्द्रीय व्यवस्थापिकातर्फै सोझिएको बिज्ञहरुले बताएका छन ।
संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु हुनेछन् । तर कतिपय स्थानका मतादातालाई प्रदेश सभाका उम्मेदवार, उनीहरुका भावी भूमिकाबारे जानकारी समेत छैन ।
मंसिर २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको मतदानका लागि प्रचारप्रसारको समय सकिएर मौन चलिरहेको छ । ठूला दलका हुन् या साना, प्रायः नेताहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको कुरा धेरैतिर सुनिन्छ । तर विज्ञहरु भन्छन, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश सभाको निर्वाचनले जति चर्चा पाउनुपर्ने हो त्यति पाउन सकेन । देशले संघीय संविधान पाइसक्यो, तर हाम्रा राजनीतिक दलमा संघीय मानसिकता अझै आउन नसकेको बताउँछन राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल ।
खनालका अनुसार दुईवटै निर्वाचन एकै पटक हुने भएकाले पनि प्रदेश सभा निर्वाचनले महत्व नपाएको हो । उनी भन्छन, ‘चुनाव भएपछि केन्द्रमा कसले सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री को हुने, सभामुख को हुने भन्ने कुरा मात्र प्राथमिकतामा पर्यो । प्रदेशका बारेमा दलहरुले महत्व दिएकै छैनन् ।“
देशले संघीय संविधान पाइसकेपनि त्यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि भनेर चुनाव भइरहँदा दलका नेताहरुको दिमागमा संघीयता अझै पस्न नसकेको खनालले बताए । खनालले भने, ‘देशले संघीय संविधान पाइसक्यो, तर हाम्रा राजनीतिक दलमा संघीय मानसिकता अझै आएकै छैन । संघीय संस्कार र संघीय व्यवहार त परको कुरा हो ।’
देशभरबाट ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र २ सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरेर जम्मा ५ सय ५० जना प्रदेश सदस्य निर्वाचित हुँदैछन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास नै नभएको ७ वटा प्रादेशिक सरकारमा यिनै सांसदमध्येबाट सामेल हुनेछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका सह प्राध्यापक भीम सुब्बा भन्छन, प्रदेश सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय धेरै मतदाताले बुझेका छैनन् । सुब्बा भन्छन, ’मतदातामा प्रादेशिक संरचनामा अन्योल छ । दलहरुले त्यसबारेमा मतदातालाई बुझाएकै छैनन् ।’
प्रदेश सरकारको स्वायत्तता र त्यसले गर्ने कामका बारेमा अझै पनि कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता रहेका कारण राजनीतिक दलहरुले खुल्ला रुपमा प्रदेश सभा र सरकारका बारेमा मतदातालाई खुलेर जानकारी गराउन नसकेको सुब्बाको बुझाई छ ।
